घर खरीदारों के हितो की रक्षा के लिए सरकार करेगी एक कमेटी का गठन करने जा रही है, जो खरीदार और बिल्डर के बीच एक आदर्श समझौते का दस्तावेज बनाने में मदद करेगी. इस कमेटी में केंद्र और राज्यों के उपभोक्ता आयुक्त, जज, उपभोक्ता संस्थाओं के प्रतिनिधी, वकील और सरकार के अधिकारी शामिल होंगे..
आदर्श समझौते का मॉडल तैयार किये जाने के बाद, सभी संबद्धित पक्षों से इस दस्तावेज पर राय ली जाएगी. बाद में इस दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के भेजा जाएगा जिससे यह आदर्श समझौता पूरे देश में लागू हो सकें.