तो अब बैंक लोन लेने के लिए नहीं देनी होगी गारंटी, नियम बदलने पर सरकार कर रही है विचार

सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को इंटरेस्ट रेट पर सब्सिडी देती है. जितना भी आपका मोरेटोरियम पीरियड होता है उस दौरान ब्याज सरकार चुकाती है.

बैंक लोन (bank loan) लेते समय सबसे ज्यादा परेशानी गारंटी की होती है. कई बार गारंटी ना देने पर लोगों को लोन नहीं मिल पाता है. ऐसे में बैंक लोन (bank loan) लेने के लिए उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर ही है. सरकार के इस कदम से ना सिर्फ लोन लेना आसान हो जाएगा बल्कि लोन लेने वालों को काफी सहूलियत भी मिलेगी. दरअसल सरकार सरकार बैंक गारंटी (Bank guarantees) के ऑप्‍शन के तौर पर बीमा बांड (Insurance Bond) पेश करने पर विचार कर रही है. इस बात की जानकारी वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बुधवार 25 अगस्‍त को दी है. उन्होंने इस बात की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उद्योग प्रमुखों की बैठक के दौरान की है.

क्या होती है बैंक गारंटी

बैंक लोन (bank loan) लेते समय आपको बैंक को गारंटी देनी होती है. आम तौर पर गिरवी रखी गई संपत्ति के लिए इसकी जरूरत होती है. बैंक गारंटी (Bank guarantees) किसी बड़ी रकम के बदले में गिरवी रखा जाने वाला एक टर्म है. लोन के भुगतान के लिए किसी संपत्ति को बैंक गिरवी के तौर पर रखता है. बीमा बॉन्ड भी एक गारंटी की तरह ही होता है. लेकिन इसके लिए किसी प्रकार की संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है.

वित्त मंत्री बोलीं सरकारी बैंकों ने किया है अच्छा प्रदर्शन

बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद सरकारी बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. कोरोना से पहले बड़े बैंकों में छोटे बैंकों का विलय किया गया था. इस वजह से ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं हुई और बैंक अच्छा काम कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने बैंकों से वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समर्थन देने की भी बात कही है.