भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेगुलेट होने वाले वित्तीय संस्थानों के खिलाफ शिकायतें वित्त वर्ष 2020 में 3.3 लाख पहुंच गईं, जो वित्त वर्ष 2018 में 1.6 लाख थीं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटलीकरण और फाइनेंशियल इनक्लूजन के चलते ऐसा हुआ. यही कारण है कि RBI ने ‘वन नेशन, वन ओमबड्समैन’ की योजना तैयार की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना को शुक्रवार को लॉन्च किया. ग्राहकों के हित के लिए एक और स्कीम, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम को भी लॉन्च किया गया.
RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत रिटेल निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का नया जरिया मुहैया कराया जाएगा. डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जा सकेगा. इसी के साथ निवेशक अपनी सिक्योरिटीज को निःशुल्क खोल और संभाल सकेंगे.
इंटिग्रेटेड ओमबड्समैन स्कीम शिकायत दर्ज करने और उसे ट्रैक करने के लिए एक रिफरेंस पॉइंट – एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता – की सुविधा देती है. इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा रेगुलेट होने वाले संस्थानों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, RBI के क्षेत्रीय दफ्तर उन शिकायतों को दर्ज करने और उनपर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे, जो योजना के तहत शामिल नहीं होतीं.