15 दिन में बैंकों ने दिए 63 हजार करोड़ से ज्यादा का लोन, बिजनेस कैटेगरी में लोन की सबसे ज्यादा डिमांड

किसी का लोन गारंटर बनने से पहले लोन लेने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड और कर्ज लेने की वजह के बारे में अच्छी तरह से पता कर लें.

Loan: भारत के बैंकों ने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 16 से 31 अक्टूबर के बीच  1.3 मिलियन लोगों को 63,574 करोड़ का कर्जा दिया है. कोविड 19 के प्रभाव से उबर रही अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उत्सवी सीजन में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया. इसका उद्देश्य क्रेडिट एक्सेस में सुधार करना है. बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक सार्वजनिक औऱ निजी दोनों सेक्टर के बैंकों ने राष्ट्रव्यापी क्रेडिट आउटरीच के तहत 10 हजार 580 शिविर लगाकर लोन दिया. ये ऋण केंद्र सरकार की अलग अलग ऋण गारंटी योजनाओं जैसे कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत स्वीकृत और बांटे गए ऋणों से अलग हैं.

लोन देने में एसबीआई सबसे आगे

भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 320,000 लोगों को 14,461 करोड़ के लोन दिए. इसके बाद नंबर आता है एचडीएफसी बैंक का.

एचडीएफसी ने 51,806 कर्जदारों को 8,421 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 120,000 कर्जदारों को 5,555 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 260,000 कर्जदारों को 5,399 करोड़ रुपये का कर्ज दिया.

उत्तर प्रदेश में 188,000 कर्जदारों को 8,655 करोड़ का कर्ज मंजूर किया गया जिसके बाद गुजरात में 61,139 कर्जदारों को 8,503 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया गया.

राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कर्जदारों को क्रमश: 7,467 करोड़ रुपये, 6,282 करोड़ रुपये और 5,659 करोड़ रुपये का ऋण मिला.

सबसे ज्यादा बंटा बिजनेस लोन

मूल्य के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा लोन बिजनेस कैटेगरी में बंटे. बैंकों ने 21,687 करोड़ के बिजनेस लोन सेंक्शन किए. 320,000 लोगों ने ये लोन लिया. जो कुल लोन वितरण का एक तिहाई हिस्सा है.

इसके बाद इसके बाद 16,734 करोड़ रुपये का कृषि लोन बंटा जिसे 710,000 उधारकर्ताओं ने लिया. 41,226 उधारकर्ताओं को 8,994 करोड़ रुपये का होम लोन बंटा.

इस अवधि के दौरान 7,122 करोड़ रुपये के पर्सनल और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन स्वीकृत हुआ. 4,562 करोड़ के व्हीकल लोन भी सेंक्शन हुए.

अगस्त में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा था. इकोनोमिक ग्रोथ में सुधार के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था.

केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स के बैंक ने अलग अलग आयामों के जरिए लोगों को लोन देने के लिए भी कहा था. जिसमें पेंशन और बीमा कवरेज का विस्तार जैसे आयाम शामिल थे.

साथ ही लोन देने के लिए फाइनेंस टेक्नोलॉजी (फिनटेक) का उपयोग करने का सुझाव भी दिया था.