आड़े वक्‍त में काम आएगा आपका जनधन खाता, फ्री मिलता है बीमा कवर

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैंकों को इस कदम के बारे में पहले ही बता दिया गया है

JanDhan Account:अगर आपके पास प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट (JanDhan Account) है, तो आप मुश्किल के इस दौर में कुछ राहत पा सकते हैं. अकाउंटहोल्‍डर को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और उसके साथ ही 30,000 रुपये का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है. कुल मिलाकर योजना में खाताधारक को कुल 2.30 लाख रुपये का लाभ मिलता है.

फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर

जनधन बैंक खातों (JanDhan Account) में कुछ खास सुविधाएं भी मिलती हैं. इस स्कीम के तहत एक बड़ा फायदा अकाउंट होल्डर्स को मिलने वाला फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है.

PMJDY के तहत खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड मिलता है. 2018 में केंद्र ने जनधन खाता धारकों (JanDhan Account) को रुपे स्कीम के तहत दिया जाने वाला एक्सीडल इंश्योरेंस कवर बढ़ा दिया था.

28 अगस्त 2018 के बाद से नए खाता धारकों को 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलने लगा है.

हालां‍कि, जिन लोगों ने 28 अगस्त तक या उससे पहले जनधन खाते खुलवाए हैं उन्हें 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवर मिल रहा है.

ये है शर्त

लेकिन, इसकी एक शर्त है. जनधन खातों (JanDhan Account) के तहत मिलने वाला पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तभी मिलता है जबकि रुपे कार्ड होल्डर ने एक्सीडेंट की तारीख के 90 दिन के भीतर कम से कम एक सफल ट्रांजैक्शन किया हो. इन 90 दिनों में एक्सीडेंट की तारीख भी शामिल है.

30.9 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड्स जारी किए जा चुके

आंकड़ों के मुताबिक, 42.2 करोड़ जनधन लाभार्थियों को 30.9 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं. इस लिहाज से 73.22% लाभार्थियों के पास डेबिट कार्ड्स हैं.

इन कार्ड्स के जरिए जनधन (JanDhan Account) खाता धारक ATM और ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं.

केंद्र सरकार ने अगस्त 2014 में इस स्कीम (JanDhan Account) को लॉन्च किया था. इसका मकसद कमजोर तबके के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है.

सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश के हर वयस्क नागरिक का कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए. प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) फाइनेंशियल इनक्लूजन की दिशा में एक बड़ा कदम है.

ये भी जानें

जनधन खातों के विश्लेषण से कुछ दिलचस्प तथ्य पता चलते हैं. मसलन, हर तीन में से औसतन दो जनधन खातों (66%) को ग्रामीण या अर्ध-शहरीय इलाकों में खोला गया है.

दूसरी तरफ, 34 फीसदी खाते शहरी या मेट्रो इलाकों में खोले गए हैं. इसके अलावा, इन खातों में औसत जमा 3,449 रुपये है.