आउटरीच कार्यक्रम में बैंकों ने 11,168 करोड़ रुपये का दिया लोन
Bank Loan: महामारी से देशभर का व्यापार प्रभावित हुआ था.नौकरी करने वाले छोटे कर्मचारियों को घर बैठना पड़ गया. हालात सही हुए तो लोगों पर नौकरी नहीं बची.
Pixabay - हाल के दिनों में कानून प्रवर्तन एजेंसियां की कार्रवाई ने बैंकरों के मन में यह डर पैदा कर दिया है कि उनके द्वारा स्वीकृत किए गए ऋणों में चूक के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
Bank Loan: त्योहारी सीजन के दौरान प्राइवेट और सरकारी बैंकों ने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत 1,93,000 कर्जदाताओं को 11,168 करोड़ रुपए राशि लोन के रुप में वितरित की गई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. निर्मला सीतारमण ने ट्वीट में कहा कि सरकार के राष्ट्रव्यापी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत बैंकों ने 16 से 20 अक्टूबर के मध्य 405 जिलों में आयोजित 924 शिविरों के माध्यम से लोन की राशि वितरित की.
सबसे अधिक लोगों ने अपने व्यवसाय के लिए लोन लिया
कोरोना महामारी से देशभर का व्यापार प्रभावित हुआ था इसके साथ ही नौकरी करने वाले छोटे कर्मचारियों को भी घर बैठना पड़ गया. अब जब हालात सही हुए तो लोगों के पास नौकरी नहीं बची.
ऐसे में लोगों ने स्वयं का व्यापार करना ही उचित समझा. ईटी की खबर के मुताबिक हाल ही में बैंकों द्वारा बांटे गए लोन में एक बात यह देखी गई है सबसे ज्यादा लोन व्यवसाय करने वालों ने लिया.
आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक लगभग 6,268 करोड़ रुपए की राशि एक लाख कर्जदाताओं ने अपने व्यवसाय के लिए प्राप्त की. इसके बाद 1,874 करोड़ रुपए का कृषि ऋण 62,616 कर्जदारों ने लिया.
कार्यक्रम के दौरान आवास और वाहन ऋण क्रमशः 762 करोड़ रुपए और 448 करोड़ रुपए दिये गए. 3,033 करोड़ रुपए के सर्वाधिक ऋण जम्मू और कश्मीर में स्वीकृत किए गए, इसके बाद उत्तर प्रदेश (1,353 करोड़ रुपए) का स्थान है.
अंडमान और निकोबार में लगभग 935 करोड़ रुपए, गुजरात में 874 करोड़ रुपए और ओडिशा में 869 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए.
किस क्षेत्र में कितना लोन दिया गया?
- व्यवसाय – 6,268 करोड़ रुपए
- कृषि – 1874 करोड़ रुपए
- होमलोन – 762 करोड़ रुपए
- वाहन लोन – 448 करोड़ रुपए
अगस्त में की थी वित्त मंत्री ने घोषणा
सीतारमण ने कहा कि ये ऋण केंद्र सरकार की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाओं जैसे आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत स्वीकृत किए हैं.
अगस्त में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा के दौरान, सीतारमण ने बैंकों से आर्थिक विकास के पुनरुद्धार का समर्थन करने के लिए अक्टूबर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने को कहा था.
केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों से वित्तीय समावेशन, पेंशन और बीमा कवरेज का विस्तार करने और साथ ही वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) का उपयोग करने के लिए भी कहा था ताकि त्योहारी मौसम के दौरान उधारकर्ताओं को सह-ऋण व्यवस्थाओं के माध्यम से ऋण दिया जा सके.