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सस्ते स्मार्टफोन, 30 करोड़ लोगों को 4G पर शिफ्ट करने जैसी RIL की ये है आगे की योजना
RIL ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि क्वॉलकॉम और जियो ने सफलतापूर्वक भारत में 5G सॉल्यूशंस की टेस्टिंग की है. जियो 5G सॉल्यूशन से 1Gbps की स्पीड हासिल हुई है.
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ईमानदार टैक्सपेयर्स को इनाम दे सरकार
गुजरे 12 वर्षों में पहली दफा इनकम टैक्स कलेक्शन वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनियों की ओर मिलने वाले टैक्स से ज्यादा रहा है.
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कोविड टेस्ट करने वाले कर्मियों की मदद को आगे आया ये स्टार्टअप, जानिए इस मुहिम में कैसे शामिल हैं युवराज सिंह
हेल्थियंस (Healthians) ने अपनी टीम RT-PCR टेस्ट करने वाले इन कर्मचारियों का ही नहीं, बल्कि इनके परिवार का भी मेडिक्लेम और जीवन बीमा करवाया है.
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क्या गोल्ड की जगह ले पाएगी क्रिप्टोकरेंसी, कितनी जायज है दोनों की तुलना?
अक्सर क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और गोल्ड (Gold) के बीच तुलना होती है. सीमित सप्लाई और पारंपरिक करेंसी के विकल्प के तौर पर अक्सर इन्हें गोल्ड के मुकाबले तौला जाता है.
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सालाना 5 लाख रुपये तक की कमाई है तो IT एक्ट के इस सेक्शन से बचा सकते हैं पूरा टैक्स
अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ऊपर नहीं जा रही है तो आप टैक्स लाइबिलिटी पर 12,500 रुपये तक टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं.
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कोविड के दौर में चुनावः पहले वैक्सीनेशन हो तभी वोट की सोचें
हाल में 5 राज्यों में हुए चुनावों को भले ही आयोग अपनी सफलता माने, लेकिन ये हकीकत है कि इन्हें कराने के चक्कर में भारी लापरवाही बरती गई.
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रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, आगे नहीं होगी परेशानी
आमतौर पर 11 महीने पर एग्रीमेंट (Rent agreement) का रिन्यू होता है. साथ ही, 1 साल बाद किराये में अमूमन 10 फीसदी बढ़ोतरी होती है.
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आ गया एक और इंडेक्स फंड, क्या रिस्क से बचने वाले निवेशकों के लिए ये सही है?
निफ्टी 50 में कंपनियों का वेटेज मार्केट-कैप के आधार पर होता है, वहीं इस Nifty 50 Equal Weight Index Fund में उनका वेटेज इक्वल है.
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बैंक खाते पर आपको चुकाने पड़ते हैं इतने तरह के चार्ज, फटाफट जानें
SBI) अपनी मेट्रो शाखाओं में आमतौर पर 4 फ्री ट्रांजैक्शंस की इजाजत देता है. इसके बाद कस्टमर्स को 15 रुपये और GST चार्ज देना पड़ता है.
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कोविड के मुश्किल हालात में बीमा देने में आनाकानी नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनियां
कई मामलों में ऐसा पाया गया है कि बीमा कंपनियां कोविड आधारित पॉलिसीज की खरीदारी की राह में अड़ंगा लगा रही हैं.
