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खाद्य सब्सिडी घटने का अनुमान
अनाज की खरीद एवं बिक्री के बीच के अंतर की भरपाई के लिए खाद्य सब्सिडी प्रदान की जाती है
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संपत्तियां बेचकर जुटाएंगे 50 हजार करोड़
चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 30,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है
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1.89 करोड़ परिवारों को मिलेगी सस्ती चीनी
सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है.
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खाद्य सब्सिडी में कटौती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए खाद्य सब्सिडी का अनुमान पेश किया
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बजट में बकाए टैक्स के डिमांड से छुटकारा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक के लिए जिन लोगों के ऊपर 25 हजार रुपए तक का टैक्स बकाया है, उनसे डिमांड अब खत्म हो जाएगी.
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मध्यम वर्ग को घर खरीदने में होगी आसानी
सीतारमण ने कहा कि 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प के साथ सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है.
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मनरेगा का बढ़ा बजट
मनरेगा जैसी योजनाओं में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बजट में आवंटन की राशि को बड़े स्तर पर बढ़ाया गया है.
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बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाएगी सरकार
इससे पहले वित्त वर्ष 2023-2024 में कैपेक्स 10 लाख करोड़ रुपए था.
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Budget 2024: टैक्स पेयर्स की टूटी आस
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए और पुराने दोनों ही टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब दरों में कोई बदलाव नहीं किया.
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वित्त मंत्री ने किये ये बड़े ऐलान
इस अंतरिम बजट में सरकार ने कई ऐसे ऐलान किये हैं जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.
