दिल्ली सरकार की बची हुई संवैधानिक ताकतों को छीनने का हो रहा प्रयास

दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार की बची हुई संवैधानिक ताकतों को छीनने का प्रयास कर रही है. दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि केंद्र ने असंवैधानिक GNCTD (Government of National Capital Territory Delhi) अमेंडमेंट एक्ट के जरिए पहले ही दिल्ली की संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार के अधिकारों को छीना है और अब बचे हुए अधिकारों को भी छीना जा रहा है.

दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी यानी NCCSA के दायरे से बाहर की सभी सेवाएं दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के दायरे में आती हैं लेकिन दुर्भाग्यवश दिल्ली के उप राज्यपाल केंद्र सरकार के नौकरशाहों के साथ मिलकर गुट बना रहे हैं और दिल्ली सरकार की बची हुई शक्तियों को छीनने का प्रयास हो रहा है.

दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था और कहा था कि दिल्ली के लोगों की तरफ से चुनी गई सरकार को ही दिल्ली में शासन चलाने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गवर्नेंस से डरती है और दिल्ली सरकार के कामकाज में रुकावट पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है.