खेती का बजट बढ़ाएगी सरकार?

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2024-25 के केंद्रीय बजट में कृषि मंत्रालय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों को आय में मदद पहुंचाने और फसल बीमा के लिए घोषित की गई प्रमुख योजनाओं के विस्तार के लिए यह ऐलान किया जा सकता है. बजट में कृषि मंत्रालय के आवंटन में 39 फीसद की बढ़ोतरी का अनुमान है. 2023-24 के बजट में 1.44 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था. आवंटन में बढ़ोतरी से सरकार की ओर से किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपए की आर्थिक मदद बढ़कर 9,000 रुपए हो सकती है.

गौरतलब है कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसी प्रमुख योजनाओं को नियंत्रण कृषि मंत्रालय के पास है. पीएम किसान के जरिए किसानों को सरकार की ओर 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. फरवरी में इस योजना को शुरू हुए 5 साल पूरे हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक फसल बीमा योजना है जिसके तहत किसानों को सिर्फ 1.5-5 फीसद प्रीमियम पर उनकी फसल का बीमा मिलता है. शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है.

2023-24 के लिए पीएम-किसान योजना के लिए आवंटित 60,000 करोड़ रुपए में 30 फीसद की बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं पीएमएफबीवाई को 2023-24 के लिए 17 फीसद से ज्यादा आवंटन मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट में योजनाओं के विस्तार का ऐलान करेगी या मई में होने वाले आम चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार अपने पूर्ण बजट में योजनाओं के विस्तार की घोषणा करेगी. वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अगले साल हमें महाराष्ट्र समेत तीन राज्यों में बढ़ती देनदारी के कारण ज्यादा बजट की जरूरत है. पिछले साल 5,000 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल महाराष्ट्र की देनदारी बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो गई.