16 साल के निचले स्तर पर गेहूं का स्टॉक, क्यों खाली हुआ सरकारी गोदाम

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पिछले कुछ सालों में खराब मौसम, कम उत्पादन के कारण सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार (Wheat Stock) 16 सालों में सबसे कम हो गया है. बीते सालों के दौरान घरेलू सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं बेचा है. लेकिन इस साल सरकारी गोदाम में गेहूं का भंडार कम होता जा रहा है.

10.3 % कम हुआ गेहूं स्टॉक

देश में गेहूं का भंडार साल-दर-साल तेजी से कम हो रहा है. 1 मई को भारत के सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक साल दर साल 10.3 फीसद कम होकर 2008 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया. इससे पहले, फसल कम होने के चलते घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और स्थानीय कीमतों में गिरावट के कारण गेहूं की रिकॉर्ड मात्रा में बिक्री हुई.

पिछले साल की तुलना में कम स्टॉक

भारतीय खाद्य निगम की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, महीने की शुरुआत में राज्य के भंडारों में गेहूं का भंडार कुल 26 मिलियन मीट्रिक टन था, जो पिछले साल की इसी अवधि यानी मई 2023 में 29 मिलियन मीट्रिक टन से कम है. हालांकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा नए सीजन की खरीद के बाद भंडार में बढ़ोतरी हुई जिसके बाद, मई में गेहूं का भंडार अप्रैल के 7.5 मिलियन मीट्रिक टन के स्टॉक से अधिक है.

मई में बढ़ता है गेहूं का स्टॉक

भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने जून 2023 में निजी खरीदारों को गेहूं बेचना शुरू किया और अबतक 10 मिलियन से ज्यादा गेहूं बेच चुका है, जो राज्य भंडारण के लिए रिकॉर्ड लेवल है. गौरतलब है कि भारत में साल में केवल एक बार गेहूं की फसल उगाई जाती है, जिसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है और कटाई मार्च से शुरू होती है. नए सीजन की खरीदारी अप्रैल में शुरू होती है. इस खरीदारी से मई से राज्य का स्टॉक बढ़ता है.

स्ट्रेटजिक रिजर्व टारगेट से अधिक स्टॉक

हालाँकि इस साल मई का स्टॉक पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन इन्वेंट्री सरकारी बफर और रणनीतिक रिजर्व लक्ष्य (Strategic Reserve Target) से अधिक है. स्ट्रेटजिक रिजर्व टारगेट के तहत गेहूं का स्टॉक 1 अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 7.46 मिलियन टन या उससे ऊपर होना चाहिए.

दो सालों में गेहूं खरीद लक्ष्य नहीं हुआ पूरा

गौरतलब है कि भारत साल 2022 और 2023 में अपने गेहूं खरीद लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा, जिसके बाद इस साल खरीद की धीमी शुरुआत हुई. दरअसल, साल 2022 और 2023 में उच्च तापमान से उत्पादन में कमी आने के चलते भी भंडारण पर असर पड़ रहा है. दिल्ली ने निर्यात मांग में वृद्धि के बावजूद 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर स्थिति ठीक नहीं है.