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लोगों के पास भारत में ज्यादा प्रभावी उत्पादन होगा जिससे उनकी सप्लाई चेन कॉस्ट कम हो जाएगी.
गेहूं के बीज की नई वैरायटी HD 3386 को हाल ही में कृषि मंत्रालय की केंद्रीय बीज समिति द्वारा मंजूरी दी गई है.
अबतक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से करीब 236 लाख टन गेहूं की खरीद की है.
सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के मकसद से चीनी निर्यात की अनुमति नहीं दी है.
DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि NCEL के जरिए मॉरीशस को गैर-बासमती चावल निर्यात किए जाने की अनुमति दी गई है.
सरप्लस चीनी निर्यात करने से चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार होगा जिससे वे किसानों को गन्ना कीमत का भुगतान कर सकेंगी.
प्याज के निर्यात पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है. वहीं देसी चना के आयात पर शुल्क में छूट दी गई है
पंजाब में 30 अप्रैल तक सबसे ज्यादा 95.97 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है.
Nano Zinc Liquid and Nano Copper Liquid: फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत केंद्र ने इसकी मंजूरी तीन साल के लिए दी है.
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुमानों के मुताबिक, गेहूं का उत्पादन फसल वर्ष 2023-24 में 1,120.19 लाख टन होगा, जबकि पिछले वर्ष में यह 1,105.54 लाख टन था.