इस साल घटेगी आलू-प्‍याज की पैदावार, टमाटर का उत्‍पादन बढ़ने की उम्‍मीद

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इस साल होने वाली बागवानी उत्‍पादन को लेकर कृषि विभाग ने गुरुवार को अपना अनुमान जारी किया है. इसके तहत फसल वर्ष 2023-24 में आलू-प्‍याज का उत्पादन कम होने की आशंका है. वहीं टमाटर का उत्‍पादन ज्‍यााद होने की उम्‍मीद है. अनुमान के तहत 2023-24 में आलू का उत्पादन पिछले वर्ष के 60.14 मिलियन टन के मुकाबले करीब 58.99 मिलियन टन हो सकता है. जबकि प्‍याज का उत्‍पादन इस साल 25.47 मिलियन टन होने की संभावना है, जबकि पिछले साल प्‍याज की पैदावार 30.20 मिलियन टन थी.

कृषि विभाग की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार 2023-24 में प्‍याज का उत्‍पादन महाराष्ट्र में 3.43 मिलियन टन, कर्नाटक में 0.99 मिलियन टन, आंध्र प्रदेश में 0.35 मिलियन टन और राजस्‍थान में 0.31 मिलियन टन कम रहने का अनुमान है. हालांकि विभाग ने कहा कि इसमें भविष्‍य में बदलाव हो सकता है क्‍योंकि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं.

उत्‍पादन में आई गिरावट

2023-24 में प्याज उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 16 फीसदी की गिरावट आई है. घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने पहले ही प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 में प्याज का उत्पादन 31.68 मिलियन टन रहा. आलू के उत्‍पादन पर नजर डालें तो 2023-24 में आलू की पैदावार पिछले वर्ष के लगभग 60.14 मिलियन टन की तुलना में लगभग 58.99 मिलियन टन होने की उम्मीद है. विभाग के अनुसार पिछले वर्ष मुख्य उत्पादक राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल में उत्पादन में कमी के चलते इस साल आलू का उत्‍पादन घटा है.

टमाटर समेत इन सब्जियों के उत्‍पादन में होगी वृद्धि

अनुमान के अनुसार, 2023-24 में टमाटर का उत्पादन 20.81 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 20.42 मिलियन टन से थोड़ा अधिक है. इसके अलावा गोभी, फूलगोभी, कद्दू, टैपिओका और अन्य सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि की उम्मीद है. कुल मिलाकर, 2023-24 में बागवानी फसलों का उत्पादन 355 मिलियन टन पर स्थिर दिखाई दे रहा है. पिछले साल बागवानी उत्पादन 355.48 मिलियन टन था. 2023-24 में सब्जियों का उत्पादन लगभग 209.39 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 प्रतिशत कम है, जबकि फलों का उत्पादन लगभग 112.08 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.7 प्रतिशत ज्‍यादा है. कृषि विभाग ने ये अनुमान राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जारी की गई है.