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गन्ना किसानों को साधने का प्रयास, 8 फीसद बढ़ा FRP

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी एफआरपी है.

  • Money9 Hindi
  • Last Updated : February 22, 2024, 12:30 IST
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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी. बता दें कि गन्ने का नया सत्र अक्टूबर से शुरू होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी एफआरपी है. मात्रा के संदर्भ में, यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने एफआरपी में एक बार में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है.

CCEA की बैठक में लिया गया फैसला

गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया. यह कदम आम चुनाव से पहले उठाया गया है. गन्ना मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उगाया जाता है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीसीईए ने 2024-25 के लिए 10.25 प्रतिशत की चीनी रिकवरी दर पर गन्ने की एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल को मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने कहा कि यह गन्ने की अब तक की सबसे अधिक कीमत है, जो मौजूदा सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की एफआरपी से लगभग आठ प्रतिशत अधिक है.

तय फार्मूले से 107 फीसद ज्यादा है नई एफआरपी

ठाकुर ने कहा कि नयी एफआरपी गन्ने के तय फार्मूले से 107 फीसद अधिक है और इससे गन्ना किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि भारत, दुनियाभर में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है. संशोधित एफआरपी एक अक्टूबर 2024 से लागू होगी. आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले से पांच करोड़ से अधिक गन्ना किसानों (परिवार के सदस्यों सहित) और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा होगा. बयान में कहा गया है कि यह किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराता है.

एग्रीमंडी लाइव के को-फाउंडर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उप्पल शाह के मुताबिक सरकार के द्वारा लिया गया यह एक अच्छा फैसला है. इस फैसले से देश में किसान गन्ने की ज्यादा खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे. एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और इसको देखते हुए देश को सरप्लस चीनी की जरूरत है ताकि 2025-26 में 20 फीसद एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा एथेनॉल का उत्पादन किया जा सके. उनका कहना है कि गन्ने की एफआरपी में इस बढ़ोतरी से यह लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद है.

Published - February 22, 2024, 12:30 IST

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