Atamnirbhar In Pulses Production: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल खरीद मंच पेश किया और कहा कि दिसंबर 2027 तक देश को दालों में आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि हम जनवरी 2028 से एक किलोग्राम दाल भी आयात नहीं करेंगे. इस मंच पर किसान पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य पर एनएएफईईडी और एनसीसीएफ को बेच सकते हैं. शाह ने कहा कि भविष्य में उड़द और मसूर दाल के किसानों के साथ-साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी.
शाह ने कहा कि देश अब भी चना और मूंग को छोड़कर कई प्रकार की दालों के लिए आयात पर निर्भर है. मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2027 तक देश को दालों में आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए. हम जनवरी 2028 से एक किलोग्राम दाल भी आयात नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में दो गुना से अधिक की वृद्धि के दम पर पिछले 10 वर्षों में दालों का उत्पादन 2013-14 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में 1.92 करोड़ टन से बढ़कर 2022-23 में 2.605 करोड़ टन हो गया है. हालांकि, दालों का घरेलू उत्पादन अब भी खपत से कम है और आयात पर निर्भर है. अमित शाह ने कहा, इस वेब पोर्टल के लॉन्च होने और दालों के उत्पादन में भारत के आत्मनिर्भर बनने से देश के आम लोगों को सस्ती कीमत पर दाल मिल सकेगी.
ऑनलाइन बिकेगा अरहर दाल
अमित शाह ने बताया कि, नाफेड और एनसीसीएफ के वेब पोर्टल पर किसान अरहर दाल बेच सकेंगे. इसके लिए उन्हें खेती करने से पहले इस पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा. फसल के उत्पादन के बाद किसान अपने अरहल दाल को एमएसपी पर ऑनलाइन पोर्टल पर बेच सकते हैं. सरकार डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के उनके दलहन का भुगतान करेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर दाल की कीमत एमएसपी से ज्यादा होगी तो तब सरकार ज्यादा कीमत देने के लिए अन्य फॉर्मूला निकालेगी.
MSP पर दाल खरीदेगी सरकार
अमित शाह ने कहा कि उपज की सही कीमत नहीं मिलने के चलते किसान दलहन की खेती से कतराते हैं. केंद्रीय मंत्री ने किसानों से वेब पोर्टल पर रजिस्टर कराने की अपील की और कहा कि भले ही किसान दालों के उत्पादन के बाद अपने उपज को बाजार में ही क्यों ना बेचें जहां उन्हें ज्यादा कीमत मिले, लेकिन एमएसपी से कम कीमत होने पर उनकी उपज को नाफेड और एनसीसीएफ जरूर खरीदेगी ये सरकार की गारंटी देती है. अमित शाह ने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की कोशिश है.
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