-
हिन्दी
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने कहा कि डीडीए के फ्लैटों (DDA flats) में जो भी जगह खाली है या जो कॉमन जगह है कोई भी इन स्थानों पर अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है. ये खाली जगहें सभी के लिए है. जिसमें ब्लॉक की छत, छत या सीढ़ियां शामिल हैं. डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन जगहों को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थी और कई लोग सामान्य स्थानों तक पहुंच, छत के अधिकार, छत पर सौर पैनलों की स्थापना की अनुमति पर स्पष्टीकरण मांग रहे थे.
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ब्लॉक की छत, बिल्डिंग की छत, सामान्य सीढ़ी (छत तक विस्तारित) सहित सामान्य क्षेत्र ब्लॉक के सभी निवासियों या मालिकों के लिए समान रहेंगे और किसी विशेष निवासी या समूहों द्वारा विशेष रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा डीडीए के नियम के मुताबिक घरेलू उपयोग के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया जा सकता है. ये फैसला मंगलवार को अथॉरिटी की बैठक के दौरान लिए गया. यह मीटिंग डीडीए के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले अधिकारी की थी, जिसमें एलजी अनिल बैजल, डीडीए के उपाध्यक्ष अनुराग जैन और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसी (The land-owning agency) डीडीए ने एक बहुस्तरीय पार्किंग सुविधा के निर्माण की समस्या को भी हल कर दिया है. यह पार्किंग नबी करीम मेट्रो स्टेशन के पास बनेगा, जिसमे 3,000 कारों को रखने की जगह होगी. यह सुविधा सदर क्षेत्र में रहने वाले लोगों और व्यापारियों के लिए मुफीद साबित होगी. सदर क्षेत्र और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में थोक बाजारों के पास होने के कारण इस इलाके में काफी भीड़ भाड़ रहती है.
क्षेत्र में पार्किंग की तीव्र मांग को पूरा करने के लिए डीडीए ने ईदगाह रोड पर बहु-स्तरीय कार पार्किंग के लिए अपने आवासीय जमीन में से 2.6 हेक्टेयर जमीन को पार्किंग बनाने के इस्तेमाल के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है. प्रस्तावित संशोधन से नॉर्थ एमसीडी और डीएमआरसी को नबी करीम मेट्रो स्टेशन पर मल्टीलेवल कार पार्किंग के निर्माण में मदद मिलेगी. अब दिल्ली विकास प्राधिकरण के इस प्रस्तावित फैसले को अधिसूचना के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेजा जाएगा.
(मार्केट अपडेट और जाने अमीर कैसे बने सिर्फ आपके Money9 हिंदी पर)
FIEO के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय का कहना है कि ऊंचा लक्ष्य रखना जरूरी है, ताकि बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आएं. इससे सहायक इकाइयों को मदद मिलेगी.
जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हुए रेस्त्रां से भले ही जीएसटी जमा किया गया हो, लेकिन उसके सरकारी खजाने में जमा कराए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है.
Investment: मनोवैज्ञानिक अध्ययन सुझाव देते हैं कि कभी-कभी मनुष्यों को आगे बढ़ने और सफल होने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है.
कोई भी रेस्त्रां मालिक यह नहीं बताता कि एक महीने के दौरान सेवा शुल्क से कितनी कमाई हुई है और कितनी-कितनी रकम उसने कर्मचारियों को दी.
