UDAN Scheme: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (UDAN Scheme) के तहत करीब 392 रूट्स के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं. हवाई यात्रा को सस्ता बनाने और घरेलू कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के मकसद से सरकार इन रूट्स के लिए नई बोलियां मंगा रही है.
उड़ान स्कीम के चार साल
‘उड़े देश का आम नागरिक‘ को ही उड़ान स्कीम (UDAN Scheme) कहा जाता है. इस साल इस स्कीम (UDAN Scheme) के चार साल पूरे हो रहे हैं. अब तक उड़ान के तहत 325 रूट्स और 56 एयरपोर्ट्स को चालू किया जा चुका है. इसमें 5 हैलीपैड्स और 2 वॉटर एयरोड्रम भी शामिल हैं.
हैलीकॉप्टर और सीप्लेन पर भी फोकस
उड्डयन मंत्रालय ने रविवार को जारी की रिलीज में कहा है कि केंद्र सरकार के ‘आजादी का अमृत महोत्सव (India@75) के मौके पर उड़ान 4.1 बिडिंग प्रक्रिया के तहत 392 रूट्स का प्रस्ताव दिया गया है.’
रिलीज में कहा गया है, “उड़ान 4.1 राउंड का फोकस छोटे एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने पर है. इसमें स्पेशल हैलीकॉप्टर और सीप्लेन रूट्स को भी तवज्जो दी जा रही है.”
“इसके अलावा, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज मिनिस्ट्री के साथ चर्चा के बाद सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज के तहत कुछ नए रूट्स भी प्रस्तावित किए गए हैं.”
यह बिडिंग प्रक्रिया अगले छह हफ्तों में पूरी हो सकती है.
एयरलाइंस को मिलेंगी रियायतें
मंत्रालय के मुताबिक, उड़ान 4.1 के तहत एयरलाइंस को कुछ रियायतें भी दी जाएंगी ताकि इन्हें छोटे शहरों और हवाई पट्टियों को कनेक्ट करने में कारोबारी मॉडल बनाने में मदद मिल सके.
साथ ही, एनएसओपी (नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स परमिट) ऑपरेशंस के तहत सीप्लेन्स, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हैलीकॉप्टरों को इजाजत दी जाएगी.
नागरिक उड्डयन सचिव उषा पाधी ने कहा क स्पेशल उड़ान 4.1 बिडिंग राउंड में ऐसे प्राथमिकता वाले रूट्स के लिए बोलियां मंगाई गई हैं जो कि अब तक उड़ान के तहत कवर नहीं हो सके थे.
सरकार ने 2016 में शुरू की थी उड़ान योजना मोदी सरकार ने 2016 में देश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उड़ान योजना (UDAN Scheme) शुरू की थी. लेकिन 4 साल बाद भी ये योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी है. एयरलाइंस ने अब तक दिए हवाई रूट्स में से केवल 40% पर ही सक्रियता दिखाई है.
कोरोना के कारण धीमी हुई रफ्तार कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन के चलते सभी एयरलाइंस की हालत खराब हो गई थी. इसके कारण ज्यादातर एयरलाइंस को नुकसान उठाना पड़ा और कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाला गया. इसका असर उड़ान योजना भी पड़ा है.
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