केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने दी गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी
अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह का प्रमुख कैबिनेट सचिव होगा और इसमें सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव होंगे.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है. इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरूआत, कार्यान्वयन, निगरानी और सहायक तंत्र के वास्ते संस्थागत कार्य संरचना शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ इस महीने की 13 तारीख को किया था. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गति शक्ति मास्टर प्लान के कार्यान्वयन ढांचे में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह, नेटवर्क नियोजन समूह और आवश्यक तकनीकी क्षमता के साथ तकनीकी सहायता इकाई शामिल है.
अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह का प्रमुख कैबिनेट सचिव होगा और इसमें सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव होंगे. लॉजिस्टिक्स प्रभाग के प्रमुख इसके संयोजक सदस्य होंगे. लॉजिस्टिक्स क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जन-शक्ति की समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह को दी गई है. इसे नेशनल मास्टर प्लान में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मानक और कार्य संरचना निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया है.
सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह विभिन्न गतिविधियों में समन्वय के लिए प्रक्रिया और नियत संरचना का निर्धारण भी करेगा. यह सुनिश्चित करेगा कि बुनियादी ढांचा विकास संबंधी विभिन्न पहल, सामान्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा हों. यह समूह इस्पात, कोयला और ऊर्वरक जैसे विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकता के अनुरूप बड़ी मात्रा में माल की सुचारू रूप से ढुलाई संबंधी मांग को पूरा करने के उपायों पर गौर करेगा.
मंत्रिमंडलीय समिति ने संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नेटवर्क नियोजन प्रकोष्ठ के प्रमुखों वाले नेटवर्क नियोजन समूह के लिए संदर्भ की शर्तों, संयोजन और गठन को भी स्वीकृति दे दी है.
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