अब MSP का गणित बढ़ाएगा सरकार की परेशानी

समर्थन मूल्य तय करने के लिए सरकार A2+FL फार्मूला लगाती है. यानी बीज, खाद, डीजल, कीटनाशक वगैरह की लागत में किसान की मजदूरी जोड़ती है.  जो कुल लागत बनती है. उसको 50 फीसद बढ़ाकर MSP घोषित होता है.

बीते एक साल में बढ़ी महंगाई से किसानों की लागत भी तेजी से बढ़ी है. मसलन, डीजल महंगा हो चुका है. एक साल में दाम करीब 18 फीसद बढ़े हैं. कैमिकल महंगे होने से कीटनाशक के दाम बढ़ने की भी आशंका है. ऊपर से अनाज की महंगाई ने बीज के दाम भी बढ़ा दिए हैं.  यानी फार्मूले के लिहाज से इस बार समर्थन मूल्य औसत के मुकाबले ज्यादा बढ़ सकता है. पिछली बार प्रमुख खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य 2 फीसद से 5 फीसद तक बढ़ा था. चुनौती सिर्फ MSP फार्मूले तक ही सीमित नहीं है. रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अनाज और तेल-तिलहन का बाजार पहले ही तपा हुआ है. कपास का भाव भी 11 साल की ऊंचाई पर है. हालांकि खरीफ दलहन तुअर का भाव MSP से नीचे है.

अब सरकार अगर फार्मूले और बाजार भाव के आधार पर खरीफ MSP बढ़ाती है तो उसी बढ़ी हुई सब्सिडी पर किसानों से फसल भी खरीदनी होगी और ऐसा हुआ तो फूड सब्सिडी का बोझ भी तय किए 2.07 लाख करोड़ से कहीं ऊपर पहुंच जाएगा. ऊपर से थाली की महंगाई और बढ़ने का डर अलग.

कुल मिलाकर सरकार के लिए आगे की राह आसान नहीं है या तो किसान की लागत देखकर खरीफ MSP को औसत से ज्यादा बढ़ाए या फूड सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए जुगत लगाए.