नए आईटी नियम निजता के खिलाफ नहीं: केंद्र सरकार

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नए सोशल मीडिया नियमों (New IT Rules) को लेकर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है. वाट्सऐप जैसे संदेश मंचों को नए आईटी नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है. अपने कू अकाउंट पर इस विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि नये नियमों (New IT Rules) का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि नियमों में उल्लिखित विशिष्ट अपराधों को अंजाम देने वाले संदेशों की शुरुआत किसने की.

सरकार सवाल पूछने के अधिकार सहित आलोचना का स्वागत करती है

केन्द्रीय मंत्री ने कहा,‘’ऑफेंसिव मैसेज के पहले ओरिजिनेटर के बारे में जानकारी देना पहले से ही प्रचलन में है. ये मैसेज भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, बलात्कार, बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों से संबंधित है.” रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि नए नियम को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है. सरकार सवाल पूछने के अधिकार सहित आलोचना का स्वागत करती है. नियम केवल सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को तभी सशक्त बनाते हैं, जब वे दुर्व्यवहार और दुरुपयोग का शिकार हो जाते हैं.

The new Rules are only designed to prevent abuse and misuse of social media. Government welcomes criticism including the right to ask questions. The Rules only empower the ordinary users of social media when they become victims of abuse and misuse. pic.twitter.com/JZtB2axgAB

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 27, 2021

क्या हैं नए नियम?

जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया से सम्बंधित नए नियमों की घोषणा 25 फरवरी 2021 को की गई थी. इन नियमों को लागू करने के इन सभी कंपनियों को तीन महीने का समय दिया गया था. नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है. इन नए नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया मंचों (जिनके देश में 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं) को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी.

इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं. इन नियमों का पालन न करने पर इन कंपनियों को अपने इंटरमेडियरी दर्जे को खोना पड़ सकता है. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा होस्ट किए गए डाटा के लिए देनदारियों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है.