मुंबई का रियल एस्टेट बाजार चमका, अक्टूबर में हुए सबसे अधिक संपत्तियों के पंजीकरण

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Mumbai Property Rates: देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट बाजार मुंबई में संपत्ति पंजीकरण (property registration) ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. पिछले 10 सालों में यह अब तक सबसे अधिक आंकड़ा है. आंकड़ों के अनुसार मुंबई में संपत्ति पंजीकरण 8307 पर पहुंच गया है. दरअसल होम लोन पर कम ब्याज दरें, त्योहारी सीजन और डेवलपर्स द्वारा दिये गए ऑफर ने घर खरीदारों को काफी आकर्षित किया है, इस कारण ही यह रिकॉर्ड बन पाया. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार महाराष्ट्र के पंजीकरण महानिरीक्षक ने जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक अक्टूबर में देश के सबसे महंगे संपत्ति बाजार में 8307 पंजीकरण हुए, जो सितंबर के आंकड़ों से काफी अधिक हैं.

सितंबर महीने में भी पंजीकरण में एक दशक का रिकॉर्ड स्थापित किया था. दिलचस्प बात यह है कि सामान्य स्टांप शुल्क दरों के साथ अक्टूबर में प्रदर्शन भी एक साल पहले की अवधि के दौरान देखी गई पंजीकरण संख्या को पार कर गया है, जब स्टांप शुल्क छूट की अवधि के दौरान कुल 7,928 सौदे दर्ज किए गए थे.

अक्टूबर सौदों से राज्य सरकार को 531 करोड़ रुपए स्टांप शुल्क के रूप में मिले हैं, जो एक साल पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक है.

कर छूट या स्टांप शुल्क छूट का समर्थन नहीं मिला 

कल्पतरु के प्रबंध निदेशक पराग मुनोट ने कहा, “विक्रय की गति सकारात्मक है, जिसमें लग्जरी से सामान्य क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं में अच्छी मांग देखी जा रही है, जबकि नए लॉन्च को भी हर सूक्ष्म बाजार में मजबूत प्रतिक्रिया मिल रही है.”

मुनोट की कंपनी की मध्य मुंबई के परेल इलाके और शहर के बांद्रा, कांदिवली, मुलुंड और गोरेगांव उपनगरों में परियोजनाएं चल रही हैं.

दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर में संपत्ति सौदों में देखी गई वृद्धि को किसी भी कर छूट या स्टांप शुल्क छूट का समर्थन नहीं मिला.

राज्य सरकार को 259.60 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ 

राज्य सरकार द्वारा होम बायर्स के लिए घोषित कम स्टांप ड्यूटी का लाभ मार्च में समाप्त हो गया था. मार्च के अंत से पहले स्टांप शुल्क का भुगतान करने पर सरकार ने सौदों के पंजीकरण के लिए चार महीने का समय दिया था.

मुंबई में 10 वर्षों में सबसे अधिक संपत्ति पंजीकरण दर्ज किया गया. अक्टूबर के पहले दो हफ्तों के दौरान नवरात्रि के त्योहार सहित मुंबई में 4052 संपत्तियों का पंजीकरण हुआ.

जिससे राज्य सरकार को 259.60 करोड़ रुपए का स्टांप शुल्क राजस्व प्राप्त हुआ.