लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में ना हो कटौती

लघु बचत पर ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने की नीति ने आम लोगों के एक बड़े हिस्से को अभूतपूर्व वित्तीय तनाव में कुछ राहत प्रदान की है.

लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में ना हो कटौती
छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को त्रैमासिक रूप से एक अनुमोदित फॉर्मूले के अनुसार अपडेट किया जाता है.

सरकार ने विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों में वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही के बाद से कोई बदलाव नहीं किया है. इससे सरकार पर एक बड़ा ब्याज बोझ पड़ रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसका जिक्र किया है. पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और मंथली इनकम स्कीम्स जैसी छोटी बचत योजनाओं की वर्तमान दरें वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही की फॉर्मूला-आधारित दरों की तुलना में 47 से 178 आधार अंक अधिक हैं. छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को त्रैमासिक रूप से एक अनुमोदित फॉर्मूले के अनुसार अपडेट किया जाता है.

उदाहरण के लिए, 15 साल की लॉक-इन अवधि वाले पीपीएफ पर 25 आधार अंक के विस्तार की अनुमति होती है. आरबीआई ने बताया है कि तुलनीय सरकारी प्रतिभूतियों पर 6.38% की औसत यील्ड के समायोजन के बाद, सरकार को पीपीएफ पर 7.1% का भुगतान करने के बजाय मौजूदा तिमाही में 6.63% की पेशकश करनी चाहिए. बैंक जमाओं पर ब्याज दरों में गिरावट और छोटी बचत पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने से जमाकर्ताओं के लिए ब्याज दरें और अधिक आकर्षक हो गई हैं. 2018 के बाद से छोटी बचत के तहत अभिवृद्धि में वृद्धि लगातार बैंक जमाओं की तुलना में तेजी से बढ़ी है और यह अंतर बढ़ता गया है.

हालांकि, लघु बचत पर ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने की नीति ने आम लोगों के एक बड़े हिस्से को अभूतपूर्व वित्तीय तनाव में कुछ राहत प्रदान की है. मार्च 2020 के आखिर से बड़े पैमाने पर नौकरी चले जाने, वेतन में कटौती और व्यवसायों के बर्बाद होने से लोग काफी प्रभावित हुए हैं. कई लोगों की सारी जमापूंजी अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों से खत्म हो गई. ऐसे लोगों को इस उच्च ब्याज दर के कारण कुछ राहत मिली है.

लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में गिरावट से बड़ी संख्या में उन लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने की कोशिश करते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित साधनों में निवेश करते हैं. सरकार समर्थित ये लघु बचत योजनाएं गरीबों, निम्न-मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों के लाखों लोगों के लिए एक सहारा है. सरकार को कम से कम चालू वित्त वर्ष के अंत तक ब्याज दरों में कटौती के बारे में नहीं सोचना चाहिए.

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