सरकार तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही देशभर में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करने की दिशा में काम कर रही है. मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के महेन्द्र नाथ पांडेय ने इस बात की जानकारी बुधवार को दी. वाहन उद्योग संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के 61 वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाईवे और शहरों में ई व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन की सुविधाएं स्थापित करने के लिये विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं.
पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है सरकार
हम पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रहे हैं. हम देश में ई व्हीकल के विनिर्माण और उनके उपयोग के लिए योजनाएं लाए हैं. ई व्हीकल के प्रति देश में अच्छी प्रतिक्रिया को देखने के बाद दस हजार करोड़ रुपये के व्यय वाली दूसरी योजना भी लाई गई है. ई व्हीकल को बढ़ावा देने के साथ सरकार चार्जिंग की सुविधा स्थापित करने को लेकर भी गंभीर है.
उन्होंने कहा कि हम ईवी को एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं. पांडेय GST सृजन के साथ देश में तीन करोड़ से ज्यादा लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर वाहन उद्योग की भूमिका की सराहना की.
उन्होंने कहा, हम उद्योग के महत्व को समझते हैं. वाहन उद्योग का देश GDP में योगदान 6.4 प्रतिशत है. वहीं कुल GST संग्रह में क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत है. मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट है और इसलिए 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिये सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन बेस्ड प्रोत्साहन योजना लेकर आई है.