कामयाब है ‘ई-संजीवनी’, अब तक दी 30 लाख को सलाह, रोजाना जुड़ रहे 35 हजार से ज्यादा मरीज

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सरकार के जारी एक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा- ईसंजीवनी ने बुधवार को 3 मिलियन परामर्शों को पूरा करते हुए एक और मील का पत्थर साबित किया. बयान में कहा गया है कि वर्तमान में यह सेवा देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और 35 हजार से अधिक रोगियों से परामर्श लिया जाता है.

कुछ ही समय में भारत सरकार की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ने शहरी और ग्रामीण भारत में मौजूद डिजिटल स्वास्थ्य विभाजन को जोड़कर भारतीय स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की सहायता शुरू की है. यह माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों पर बोझ को कम करते हुए जमीनी स्तर पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी को भी दूर कर रहा है. बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप देश में डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा मिल रहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो सेवा शुरू की थी, वह दो प्रकार की है: ईस्ंजीवनी एबी-एचडब्ल्यूसी और ईएसंजीवानी ओपीडी. ESanjeevani AB-HWC एक डॉक्टर से डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है. बयान के अनुसार, दिसंबर 2022 तक इस प्लेटफॉर्म को 1 लाख 55 हजार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में चालू कर दिया जाएगा.

ESanjeevaniOPD, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के लिए एक मरीज है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन ओपीडी का उपयोग कर रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. बयान में कहा गया है कि अप्रैल 2020 में इसके रोलआउट के बाद से 21 लाख 100 रोगियों ने स्वास्थ्य परामर्श के लिए मंच का उपयोग किया है.

सरकार के बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 31 हजार से अधिक डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षित किया गया है और इनमें से लगभग 14 हजार डॉक्टर ई-संजीवनीओपीडी पर टेलीमेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं और 17 हजार से अधिक डॉक्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ईजंजीवनाब-एचडब्ल्यूसी का उपयोग करते हैं.

सरकार ने यह भी कहा कि देश में राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा के कवरेज को बढ़ाने के लिए eSanjeevaniOPD सेवाएं जल्द ही आईओएस एप्लिकेशन स्टोर पर उपलब्ध होंगी. परामर्श की संख्या के संदर्भ में, तमिलनाडु देश में 6 लाख 42 हजार 708 मरीजों के परामर्श के साथ सूची में सबसे आगे है. इसके बाद उत्तर प्रदेश (631,019), कर्नाटक (607,305), आंध्र प्रदेश (216,860) और मध्य प्रदेश (204,296) हैं.