अब दिल्ली वाले ओला-ऊबर की तरह बुक कर सकेंगे बस में सीटें
यदि सीएनजी बस पहले से सड़को पर है तो वो तीन साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.
दिल्लीवासी जल्द ही इंट्रासिटी एसी बस में सीटें बुक कर सकेंगे. दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना को हरी झंडी दे दी है. सरकार ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 को अधिसूचित किया है. यह योजना देश की पहली एग्रीगेटर योजना है जो विशेष रूप से प्रीमियम बसों के लिए तैयार की गई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि लोग अपनी कार और स्कूटर छोड़कर बसों में यात्रा करना शुरू कर देंगे. सरकार का मानना है कि इससे भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण में कमी आएगी. योजना में प्रीमियम एसी बसों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें कम से कम नौ यात्रियों की बैठने की क्षमता, पूर्व-आरक्षित रिक्लाइनिंग सीटें और वाईफाई, जीपीएस और सीसीटीवी जैसी सुविधा मिलेगी.
योजना के तहत बस लाइसेंस हासिल करने के आवेदनकर्ता के पास तीन साल का सार्वजनिक या साझा परिवहन का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा उनके पास सालाना न्यूनतम 100 यात्री बसों का बेड़ा, या सालाना 1,000 यात्री कारों का बेड़ा होना चाहिए.
योजना में कहा गया है कि यदि सीएनजी बस पहले से सड़को पर है तो वो तीन साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. 1 जनवरी, 2025 के बाद सेवा से जुड़ने वाली बस इलेक्ट्रिक होनी चाहिए. एग्रीगेटर लाइसेंस 5 लाख रुपये के भुगतान पर दिया जाएगा और पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा. इलेक्ट्रिक बसों पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा.
योजना के तहत, लाइसेंस धारकों को बस रूट निर्धारित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि किराया दिल्ली परिवहन निगम की एसी बसों के अधिकतम किराये से कम न हो. इन बसों में केवल पहले से बुक की गई डिजिटल टिकटिंग की अनुमति होगी, कोई फिजिकल टिकट जारी नहीं किया जाएगा. यात्री इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल भुगतान मोड के जरिए किराए का भुगतान कर पाएंगे.
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