1 जुलाई को मिलेगी केंद्रीय कर्मचारी के लिए अच्छी खबर, इस फॉर्मूले से होंगे मालामाल

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केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) के लिए अच्छी खबर है. 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारी मालामाल होने जा रहे हैं. खबर है कि जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मिलने जा रहा है. साफ तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को काफी मोटी रकम मिल सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि, केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) का जो DA रोका गया है, वो हटेगी और उन्हें एक साथ दो साल के बढ़े डीए का फायदा मिलेगा.

जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा था. इसके बाद दूसरी छमाही में 3% इजाफा हुआ. अब जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है. इससे यह 28% पर पहुंच गया है. जनवरी 2020 से पहले DA 17 फीसदी था. इसके बाद से लगातार इसमें इजाफा हो रहा है. जून 2021 में भी DA में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे जून 2021 में रोक हटने के बाद कुल DA बढ़कर 30 से 32 फीसदी पहुंच सकता है. इस वक्त महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान 17% के हिसाब से हो रहा है. अगर जून में भी डीए 4 फीसदी बढ़ता है तो ये बढ़कर 32 फीसदी पहुंच सकता है. मतलब 2020 जनवरी के बाद से 15 फीसदी का इजाफा हो चुका है.

ऐसे कैलकुलेट होता है DA DA ऑल इंडिया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (AICPI) से लिंक होता है. इसके फॉर्मूले में AICPI का औसत लिया जाता है.

DA% = ((AICPI का औसत (आधार वर्ष 2001=100) बीते 12 माह के लिए -115.76)/115.76)x100

कैलकुलेशन समझिए लेवल- 1 बेसिक पे= 18000 रुपए महंगाई भत्ते में 15% की बढ़ोतरी= 2700 रुपए महीना (4% जून में अनुमानित) सालभर में बढ़े DA के आधार पर = 32400 रुपए सालाना इसके अलावा 17% DA का भुगतान

32% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता अगर जून 2021 तक DA बढ़कर 32% हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के DA पेमेंट में करीब 15% का उछाल आएगा. इससे उनके हाथ में काफी मोटी सैलरी आएगी. बता दें, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को हर 6 महीने में रिवाइज करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है.

कोविड के चलते रुका था DA कोरोना वायरस के अटैक के बाद सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी को फ्रीज किया है. साथ ही पेंशनरों की महंगाई राहत (Dearness relief, DR) की रकम भी 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगी. इस फैसले से सरकार को वित्त वर्ष 2021-2022 में कुल 37000 करोड़ रुपए की बचत होगी. हालांकि, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी एरियर भी नहीं मिलेगा.