सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी लिमिटेड (NBCC Limited) ने मंगलवार को कहा कि बंद हो चुकी कंपनी आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) की रुकी परियोजनाओं की फंडिंग में बैंक रुचि दिखा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, 2019 को आम्रपाली ग्रुप के रियल एस्टेट कानून रेरा (RERA) के तहत रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का निर्देश दिया था.
मीटिंग में अम्रपाली की परियोजनाओं की फंडिंग पर हुआ विचार
एनबीसीसी (NBCC) ने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई निगरानी समिति ने सोमवार को नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंकों की मीटिंग बुलाई थी. इस मीटिंग में NBCC के कार्यकारी निदेशक भी मौजूद थे.इसमें आम्रपाली की परियोजनाओं की फंडिंग पर विचार-विमर्श हुआ. NBCC ने बताया कि कोर्ट रिसीवर की तरफ से एसबीआई कैप वेंचर्स के साथ बीते सप्ताह आम्रपाली की ग्रेटर नोएडा और नोएडा में छह परियाजनाओं की फंडिंग के लिए सहमति ज्ञापन (MoU) के बाद दूसरे नामी बैंकों ने भी आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं की फंडिंग में रुचि दिखाई है.
घर खरीदने वाले हजारों लोगों को होगा फायदा
NBCC ने कहा कि जो लोग अपने सपनों के घर पर पजेशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं. इस प्रोग्रेसिव स्टेप के कारण 42,000 से ज्यादा घर खरीदारों को इसका फायदा मिलेगा. हालांकि अभी NBCC को कैश के सुस्त फ्लो (प्रवाह) के कारण काम में दिक्कतें आ रही हैं. वहीं उसका मानना है कि ये परेशानियां जल्द ही दूर कर दी जाएंगी.
परियोजनाओं को पूरा करने का क्रेडिट नियुक्त समिति को
बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस समिति को इस मामले में नियुक्त किया था, उसके सदस्यों और NBCC की टीम को परियोजनाओं को पूरा करने की इन सभी पहल का क्रेडिट जाता है. NBCC ने पिछले सप्ताह सूचना दी थी कि एसबीआई कैप वेंचर्स ने आम्रपाली ग्रुप की उत्तर प्रदेश की छह अधूरी परियोजनाओं के लिए 650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की सहमति दी है.