Apply For Pan-Passport: अब आपकी पड़ोस वाली राशन की दुकान केवल राशन लेने के ही काम में नहीं आएगी, बल्कि वहां अब पैन कार्ड, पासपोर्ट के आवेदन के अलावा बिजली के बिल तक जमा किए जा सकेंगे. खाद्य मंत्रालय (Ministry of Food) ने राशन दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. (सीएससी) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत उपभोक्ताओं से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं मसलन बिजली, पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र, राशन की दुकानों के जरिए एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की काफी कम दर पर प्रति व्यक्ति प्रति परिवार पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराता है. इस कानून के तहत 80 करोड़ से अधिक लोग आते हैं.
बयान में कहा गया है कि राशन की दुकानों को सीएससी सेवा केन्द्रों के तौर पर विकसित किया जा सकता है. ऐसे सीएससी केन्द्रों को अपनी सुविधा से अतिरिक्त सेवाओं का चयन करने को कहा जाएगा.
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