7th Pay Commission, Gross Basic Salary News: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी की घोषणा के बाद क्या केंद्र सरकार अब उनकी ग्रॉस बेसिक सैलरी में वृद्धि करेगी? केंद्र ने स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है. बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी किसी भी योजना पर सक्रियता से विचार नहीं कर रही है.
चौधरी ने आगे स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केवल संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया गया था.
बुधवार (28 जुलाई, 2021) को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, ‘केंद्र सरकार इस तरह की किसी भी योजना पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रही है. 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor of 2.57) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केवल संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के उद्देश्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया गया था.’
चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के पूर्ण लाभों की बहाली के बाद सरकारी कर्मचारियों का मासिक सकल मूल वेतन (Gross basic pay) बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है?
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness relief) पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया था। इससे डीए की दर 11 फीसद के इजाफे के साथ 17 फीसद से बढ़कर 28 फीसद हो गई है. यह डीए एक जुलाई 2021 से लागू हो चुका है.
अब अगर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा होता, तो उन्हें दोहरा फायदा होता. बेसिक सैलरी तो बढ़ती ही, साथ ही डीए के बेसिक सैलरी पर निर्भर रहने के कारण डीए की राशि भी बढ़ जाती. लेकिन चौधरी के लिखित जवाब के बाद सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है.
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