सरकारी कर्मचारी लंबे वक्त से महंगाई भत्ते (DA) की आस लगाए थे. लेकिन, कोविड-19 महामारी के चलते इसमें रोक लगा दी गई थी. अब 1 जुलाई से उन्हें DA का पूरा लाभ दिया जाएगा. इस बात की पुष्टि वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने की है. इसके अलावा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार नया वेतनमान लागू करने वाली है. इससे कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल में ही बताया है कि सभी DA की तीन लंबित किश्ते संभावित रूप से बहाल की जाएंगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने तीन किश्तें जमा की थी, मगर कोरोना महामारी के बढ़ने पर इस पर रोक लगा दी थी. ऐसे में जुलाई 2021 से लंबित DA पर रोक हटा ली गई है. इससे 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा. ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा है, “1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जा रहा है. इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी. DA में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को HRA, यात्रा भत्ता (TA) और चिकित्सीय सुविधा में भी लाभ मिलेगा.
सैलरी में होगी बढ़ोतरी पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 30 अप्रैल 2021 के बाद कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इसे लागू किए जाने की संभावना है. इससे पंजाब के करीब 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. वहीं हिमाचल प्रदेश में नया वेतनमान लागू होने से करीब ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. इसके लिए संयुक्त समन्वय समिति की बैठक बुलाई जाएगी.
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा केंद्रीय पेंशनरों के DR में भी बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. उनका DR 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा. उनकी मंथली पेंशन बढ़कर आएगी. इसका सीधा फायदा करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा.
क्या होता है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत? महंगाई भत्ता (Dearness allowance) या महंगाई राहत (Dearness relief) ऐसा पैसा है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. महंगाई राहत अलाउंस पेंशनर्स को मिलता है. पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है. ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत न हो. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.
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