45th GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक लखनऊ में सुबह 11 बजे से चल रही है. इस दो दिवसीय बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ ही 16 राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग ले रहे हैं. इस बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग कर रहा है और बैठक के संयोजक उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं. बैठक में केंद्र व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
Finance Minister Smt. @nsitharaman will chair the 45th GST Council meeting at 11 AM in Lucknow today. The meeting will be attended by MOS Shri @mppchaudhary besides Finance Ministers of States & UTs and Senior officers from Union Government & States.@PibLucknow pic.twitter.com/FRuGQT2Cv6
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 17, 2021
जीएसटी की इस 45वीं बैठक से आम लोगों को कई उम्मीदें हैं. इस बैठक में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) को जीएसटी दायरे में लाने पर फैसला हो सकता है. साथ ही आज की बैठक में Swiggy और Zomato जैसी ऑनलाइन फूड डिलिवरी कंपनियों की रेस्टोरेंट सर्विस पर जीएसटी लगाने का फैसला आ सकता है. दूसरे शब्दों में जोमैटो और स्विगी जैसे प्लैटफॉर्म को रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा.
कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ऑनलाइन फूड डिलिवरी ऐप की सर्विस पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का विचार कर रही है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा.
यहां बता दें कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का केरल और महाराष्ट्र ने विरोध किया है. विश्लेषकों के अनुसार, यह फैसला जीएसटी काउंसिल के लिए काफी कठिन होगा. क्योंकि जीएसटी के दायरे में आने के बाद राज्य सरकारों की कमाई घट जाएगी.
जीएसटी की इस बैठक में करीब 4 दर्जन उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव का फैसला आ सकता है. साथ ही कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाई पर टैक्स में छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है.
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