विश्लेषकों के अनुमान के तहत मजबूत ऋण वृद्धि, लिक्विडिटी और फंडों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा से जमा दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की संभावना है
भारतीय रिजर्व बैंक ने छह फीसद से कम शुद्ध एनपीए वाले बैंकों को ही डिविडेंड देने की मंजूरी का रखा प्रस्ताव.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को समय-समय पर विशेष अभियान चलाने के लिए कहा है
असुरक्षित ऋणों के साथ अंतिम उपयोग की निगरानी संभव नहीं है.
अब डिफॉल्ट होने पर ब्याज के रूप में पेनल्टी नहीं लगेगी.
आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त रूप से नवंबर के अंत में ताजा व्यक्तिगत ऋण वितरण 50,56,524 करोड़ रुपए था
ऋण खातों की पहचान करते समय उधारकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य की जा सकती है
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आरबीआई के मुताबिक इस व्यवस्था को लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा
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