आईडीबीआई बैंक का निजीकरण इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है
बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक 10.42 लाख करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि बट्टे खाते में डाल दी है और खातों से महज 1.61 लाख करोड़ रुपए की राशि ही वसूल की है
Privatization: सूत्रों के अनुसार इस संशोधन विधेयक में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की जगह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लाए जाएंगे.