रेटिंग एजेंसी ने कहा कि आईबीसी लागू होने के बाद पिछले सात वर्षों में 808 मामलों में फंसे 3.16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के निपटान में मदद मिली है.
रियल एस्टेट दिवालियापन को लेकर कानून में प्रस्तावित बदलावों के संबंध में मंत्रालय रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) के साथ बातचीत कर रहा है.
घर खरीदार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष दिवालियापन के लिए फाइल करना चाहता है, तो डेवलपर को प्रोजेक्ट के अन्य खरीदारों का विवरण देना होगा.