Privatisation: बड़ी पूंजी लगाने के बावजूद सरकारी कंपनियों की ऐसी हालत है कि उनकी पूंजी पर रिटर्न 2009 के मुकाबले 2018 में करीब आधी ही रह गई.
LIC IPO: सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है. इसमें अन्य कई सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में LIC IPO ही है.