योजना की सफलता के लिए ट्रेड यूनियनों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और सरकारी अधिकारियों को उनके साथ मिलकर काम करना होगा.
अभी देश में लगभग 43.7 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं. सरकार की इस पहल का फायदा और सरकारी योजनाओं का लाभ सभी असंगठित श्रमिकों को मिल सकेगा.