covid 19
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कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को पांच लाख और स्नातक तक का खर्च उठाएगी ये सरकार
Covid-19: जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु महामारी से हुई है, उन्हें तमिलनाडु सरकार की ओर से तीन लाख रुपये की सहायता दी जाएगी
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कोरोनाः अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार, PM मोदी ने किए ये बड़े ऐलान
PM Cares Fund: खासतौर पर ऐसे बच्चों के लिए तैयार की गई इस योजना के तहत हर बच्चे को 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.
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COVID-19: तीसरी लहर का खतरा, राज्यों की कितनी तैयारी?
COVID-19 Third Wave: IIT दिल्ली ने उच्च न्यायलय में सौंपी एक रिपोर्ट में दिल्ली में तीसरी लहर की सबसे खराब परिस्थिति के दौरान रोजाना 45,000 मरीज मिलने की आशंका जताई है.
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कोविड-19: एक दिन में 1.73 लाख नए मरीज, 3617 लोगों की मौत
Corona Cases: लगातार 5वें दिन भारत में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से कम रही है. फिलहाल देश में कोविड पॉजिटिविटी रेट 8.36 फीसदी है.
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31 मई से दिल्ली में शुरू होगी अनलॉक प्रक्रिया, पहले कन्स्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी
COVID-19: मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर कोविड-19 (COVID-19) के मामलों और संक्रमण दर में कमी का सिलसिला जारी रहा तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी.
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अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 30 जून तक जारी, DGCA ने किया ऐलान
International Flights: DGCA ने शुक्रवार को जारी सर्कुलर में कहा है कि सस्पेंशन से अंतरराष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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घर पर हो रहे इलाज से लेकर बच्चों के हेल्थ कवरेज तक, सभी सवालों के जवाब यहां
Health Insurance: अगर आप एक से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम लेने की सोच रहे हैं तो जरूर जान लें क्या हैं नियम
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Coronavirus Cases: पिछले 44 दिनों में सबसे कम नए मामले लेकिन 3,660 की मौत
Coronavirus Cases: देशभर में 23,43,152 मरीजों का इलाज चल रहा है. लगातार 15वें दिन ठीक होने वाले लोगों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा है
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कोविड से मौतः पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा लेना आसान बनाए सरकार
कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 मई को हुई एक सुनवाई में केंद्र सरकार से पूछा है कि इस पर कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है या नहीं.
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कोविड-19 से अनाथ हुए 577 बच्चों की मिली जानकारी, सरकार कर रही मॉनिटरिंग
Covid-19: केंद्र सरकार ने वात्सल्य योजना के तहत सभी जिलों को 10-10 लाख रुपये का प्रावधान किया है ताकि इन बच्चों को समय पर मदद दी जा सके.
