सीएजी ने यह भी सुझाव दिया कि वित्त मंत्रालय अयोग्य करदाताओं की पहचान करने की एक प्रणाली विकसित कर सकता है
रेडिको खेतान लिमिटेड ने यूपी सरकार को 1,078 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी और टैक्स कम चुकाया है
मंत्रालय के स्तर पर समुचित प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने पर जताई नाराजगी
CAG ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पर अपनी रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का खुलासा किया
CAG को ऑडिट में अयोध्या की विकास परियोजनाओं में कई गड़बड़ियां मिलीं
लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है.