संसदीय स्थायी समिति ने रूटों के हिसाब से कैपिंग तय करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक अलग यूनिट तैयार करने का प्रस्ताव रखा है
किराये के नाम पर एयरलाइन कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी