नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रजिस्‍ट्री पर फंसा पेंच, दो महीने में महज 3,167 फ्लैट्स का हुआ पंजीकरण

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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से हाउसिंग प्रोजेक्‍ट के काम लटके हुए हैं. कुछ में रजिस्‍ट्री नहीं हुई तो कई फ्लैट्स अभी भी बिक नहीं पाए हैं. ऐसे ही प्रोजेक्‍ट के समाधान के लिए अमिताभ कांत रिलीफ पैकेज के तहत बिल्‍डर्स को कई छूट दी गई है. इसके बावजूद दो महीने में महज 3,167 फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो पाई है. जबकि ऐसे बिना बिके फ्लैट्स की संख्‍या एक लाख से ज्यादा है. हालांकि बिल्‍डर्स और नोएडा प्राधिकरण के बीच हुई बैठक में इसके जल्‍द से जल्‍द निवारण पर सहमति बनीं. कई बिल्‍डरों ने 25 फीसद बकाया भुगतान भी किया, जबकि कुछ अन्‍य ने जल्‍द ही धनराशि जमा किए जाने की बात कही.

आंकड़ों के अनुसार नोएडा में 530 फ्लैट्स और ग्रेटर नोएडा में 2,637 फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है. रिलीफ पैकेज के तहत बिल्डर्स को कई छूट दी गई है, जिसमें कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए दो साल का ज़ीरो-पीरियड रिलीफ भी शामिल है. ऐसे में करीब 57 रियल एस्टेट डेवलपर्स में से 20 ने बकाये का भुगतान किया है. आने वाले हफ्तों में रजिस्‍ट्री की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे लोगों के घर का सपना पूरा होगा. ये बात नोएडा प्राधिकरण की बैठक में सीईओ लोकश एम ने बताई. उन्‍होंने बताया कि बिल्‍डरों के बकाये के भुगतान से भविष्‍य में 450 करोड़ रुपए मिलेंगे.

प्राधिकरण अध्‍यक्ष ने यह भी बताया कि घर खरीदारों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छूट के बाद अब तक 25 प्रतिशत बकाये का भुगतान किया है. चार बिल्डरों ने कुल राशि 83.47 करोड़ रुपए का 25 प्रतिशत और 53.68 करोड़ रुपए की आंशिक राशि जमा की है. इस तरह प्राधिकरण को 9 मई, 2024 तक कुल 224.45 करोड़ रुपए मिले हैं. इस प्रक्रिया में यह तेजी 12 दिसंबर 2023 के राज्य सरकार के आदेश के बाद आई. जिसमें अटके हुए रियल एस्टेट परियोजनाओं की समस्याओं को हल करने के लिए बिल्‍डरों को भुगतान में रियायत देने की बात कही गई थी. लिहाजा कुल 57 में से 20 बिल्डरों ने 170.77 करोड़ रुपए जमा किए हैं. उन्‍होंने कुल रकम की 25 फीसद धनराशि चुकाई है.

आने वाले हफ्तों में होगी रजिस्‍ट्री

प्राधिकरण ने कहा कि जिन बिल्‍डरों ने 25 फीसद रकम जमा किया है, उनकी 1604 रजिस्ट्रियां की जानी है. कुछ बिल्डरों ने प्राधिकरण को बताया कि वे आने वाले हफ्तों में घर खरीदारों के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे और विभिन्‍न परियोजनाओं में लगभग 200 रजिस्ट्रियां की जाएंगी. दूसरी लंबित रजिस्ट्रियों में भी तेजी लाई जाएगी.

समाधान प्रक्रिया पर जोर

लंबित रजिस्ट्रियां और फ्लैटों के कब्जे में देरी की समस्या बनी हुई है. यूपी सरकार ऐसी रुकी हुई परियोजनाओं पर अमिताभ कांत पैनल की सिफारिशों के अनुरूप समाधान प्रक्रिया पर भी जोर दे रही है, जिससे घर खरीदारों की दिक्‍कत दूर हो सके. प्राधिकरण ने बताया कि ऐसे 18 बिल्डर हैं जिन्होंने 25 प्रतिशत राशि जमा करने की सहमति दी है और सेक्टर 76, 78 और 168 में से कुछ ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही राशि जमा कर देंगे.