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5G सेवाओं की क्वालिटी दुरुस्त करने के लिए जरूरी मैट्रिक्स, वीडियो स्ट्रीमिंग-कॉलिंग और कॉल में कोई रुकावट न हो इसके लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे.
कई देशों में भारत के मसालों में ईटीओ (ETO) यानी एथिलीन ऑक्साइड के होने के आरोप के बाद सरकार ने यह सख्ती दिखाई है.
आरबीआई ये बड़ी रकम सरकार को देता है तो निश्चित ही वित्त वर्ष 2024-25 सरकारी खजाने के लिए शानदार साबित हो सकता है.
भारत कई पश्चिमी कंपनियों के लिए एक वैकल्पिक निवेश स्रोत या गंतव्य बन गया है
आरबीआई, बैंक और एनपीसीआई डीबीटी यानी (Direct Benefit Transfer) भुगतान के लाभार्थियों को यूपीआई से जोड़ने पर विचार कर रही है.
कंपनी ने इस साल कोई नया डिवाइस लॉन्च नहीं किया है बल्कि वह यूजर्स की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए AI फीचर्स पर काम कर रही है.
नए नियम में सख्त गाइडलाइन दी जाएगी ताकि मार्केटिंग कंपनियां स्पैम कॉल करना बंद करें.
ऑटो क्लेम का निपटारा आईटी टूल्स के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से किया जाएगा
अप्रैल के महीने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत मांग में कमी दर्ज की गई थी.
आधार (Aadhaar), यूपीआई जैसी सर्विसेज की ऑनलाइन सुविधा के बाद अब इस नए पोर्टल पर सभी तरह की सरकारी डिजिटल सर्विसेज का लाभ उठाया जा सकेगा.