केंद्र सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम जैसे खनिजों के संभावित सप्लाई चेन की कमजोरियों को दूर करने के लिए जरूरी और रणनीतिक खनिजों की ई-नीलामी का तीसरा दौर गुरुवार से शुरू किया है. इस तीसरी किस्त में कुल सात महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों को समग्र लाइसेंस के तौर पर नीलामी के लिए रखा गया है. इनमें बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर शामिल हैं. यहां मौजूद ग्लूकोनाइट, ग्रेफाइट, निकल, पीजीई, पोटाश, लिथियम और टाइटेनियम जैसे खनिजों की नीलामी की जाएगी.
बोली लगाने के लिए एमएसटीसी ई-नीलामी पोर्टल और खनन मंत्रालय की वेबसाइट पर टेंडर नोटिस (एनआईटी) जारी किया गया था. नोटिस के अनुसार, इच्छुक पार्टियां 9 मई 2024 को खरीद विंडो बंद होने के साथ 20 मार्च 2024 से टेंडर दस्तावेजों की बिक्री तक पहुंच सकती हैं. बोलियां 14 मई, 2024 तक जमा की जा सकती हैं. नोटिस में यह भी बताया गया कि नीलामी में उन ब्लॉकों को शामिल किया गया है जिन्हें पहली किस्त में तीन से कम बोलियां मिली हैं.
कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने पहले बताया था कि सरकार की ओर से अब तक 38 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा गया है. यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन आयोजित की जा रही है. पात्र बोलीदाता का चयन उनकी ओर से भेजे गए खनिज के मूल्य के उच्चतम प्रतिशत पर आधारित होगा. खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम को अगस्त में संशोधित किया गया था. जिसमें24 खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के रूप में शामिल किया गया था. सरकार के मुताबिक ये नीलामी जरूरी है क्योंकि खनिज देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं.