रेलवे, एनएचएआई के लिए पूंजीगत व्यय को एक बार फिर बजट से पूरा किया जा सकता है. पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखने के लिए, केंद्र अगले वित्तीय वर्ष के लिए दो सबसे बड़े राज्य-संचालित परिवहन बुनियादी ढांचा बिल्डरों – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय रेलवे – की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरी तरह से वहन करना जारी रखेगा.
इसका मतलब यह होगा कि ये दोनों संस्थाएं धन के लिए बाजार से उधार नहीं लेंगी. ऐसा एनएचएआई लगातार तीसरे साल और रेलवे लगातार दूसरे साल करेगी. FY24 के लिए केंद्र की उधार योजना में रेलवे और NHAI की संपूर्ण बाजार निधि आवश्यकता शामिल है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों संस्थाओं का पूंजीगत व्यय अगले साल बजट के माध्यम से होने की संभावना है. केंद्र की योजनाओं को क्रियान्वित करने में पारदर्शिता लाने के अलावा, सरकार की प्रत्यक्ष उधारी यह भी सुनिश्चित करेगी कि दोनों संस्थाओं के लिए धन की लागत बाजार से उधार लेने की तुलना में लगभग 0.5 फीसद कम होगी.
तीसरे वर्ष के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे को 2.4 लाख करोड़ के साथ बड़े पैमाने पर बजटीय पूंजीगत व्यय सहायता प्रदान की है. FY24 को छोड़कर हाल के वर्षों में रेलवे की वार्षिक उधारी बाजार से `60,000-70,000 करोड़ हुआ करती थी.