PM Modi ने शुरू की दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना

• Follow

पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटिज यानी पैक्स (PACS) में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया. सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत ये उद्घाटन हुए हैं. इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश शामिल है. इसके अलावा पीएम मोदी ने देश भर में अतिरिक्त 500 पैक्स की नींव भी रखी. प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के परियोजना का भी उद्घाटन किया. सरकार नाबार्ड (NABARD) और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) की मदद से पैक्स गोदामों को खाद्यान्न सप्लाई चेन के जोड़ना चाहती है.

दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना

पीएम ने इस योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर एक लचीली अर्थव्यवस्था को आकार देने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने में मददगार है. उन्होंने कहा कि आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की है. इसके तहत देश भर में हजारों वेयरहाउस और गोदाम बनाए जाएंगे. इसके साथ ही 700 लाख टन भंडारण क्षमता बनाई जाएगी. उन्होंने कहा, ‘हमने 10,000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य रखा था. हम पहले ही 8,000 एफपीओ स्थापित कर चुके हैं. उनकी सफलता की चर्चा अब वैश्विक स्तर पर हो रही है. मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र भी कोऑपरेटिव समितियों से लाभान्वित हो रहे हैं.”

आयात निर्भरता कम करने में होगी मदद

पीएम ने कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद्य तेलों और उर्वरकों सहित एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए आयात निर्भरता कम करने में मदद करने का सहयोग मांगा. पीएम ने कहा,’पिछली सरकारों ने इन क्षेत्रों में होने वाले नुकसान पर कभी ध्यान नहीं दिया. लेकिन, आज पैक्स के जरिए इस समस्या का समाधान किया जा रहा है. दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम के तहत अगले 5 सालों में 700 लाख टन भंडारण क्षमता बनाई जाएगी. इस पहल पर 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे.”

किसानों को होगा बड़ा फायदा: पीएम

पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से किसानों को बड़ा फायदा होगा. किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेने और अच्छी कीमत प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने कोऑपरेटिव समितियों की चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाने के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि इससे सहकारी आंदोलन में लोगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा.