अब घर-घर तक पहुंचेगी गवर्नमेंट स्‍कीम्‍स, AI की मदद लेगी सरकार

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सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेगी. सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण के अगले चरण के लिए सरकार ने एक खाका तैयार किया है. इससे नागरिक AI की मदद से उन सरकारी योजनाओं को खोज सकेंगे जिसके वो हकदार हैं.

अन्य योजनाओं की मिलेगी जानकारी

वर्तमान में, नागरिक केवल उन्हीं योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं जिनके लिए उन्होंने साइन अप किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब लक्ष्य नागरिकों को यह पता लगाने में सक्षम बनाना है कि वे किन अन्य योजनाओं के हकदार हैं.

उन्होंने कहा कि योजनाएं अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा चलाई जाती हैं और नागरिकों के लिए जानना मुश्किल हो जाता है कि वो किस-किस योजना का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन उनके लिए एआई- प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करना और विभिन्न मंत्रालयों के तहत योजनाओं की खोज करना आसान होगा. हम इसी पर काम कर रहे हैं.

यह कैसे काम करेगा

इसके अलावा, यह प्लेटफॉर्म नागरिक को यह पता लगाने में मदद करेगा कि वह किन अन्य योजनाओं का हकदार हो सकता है. उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए साइन अप किया है, तो एआई-संचालित पोर्टल उससे पूछ सकता है कि उसने पीएम आवास योजना का विकल्प क्यों नहीं चुना है.

या किसी ने पीएम आवास योजना के लिए साइन अप किया है, तो उसे हर घर जल योजना के लिए भी साइन अप करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है. अधिकारी ने कहा कि लक्ष्य यह है कि कोई भी नागरिक उन सरकारी योजनाओं से अनजान न रहे जिनका वह हकदार है. यह अगला चरण है जिसे हम आम चुनाव के बाद लागू करने की उम्मीद करते हैं.

इंडिया स्टैक की सफलता

सार्वजनिक सेवाओं में विस्तार के अगले चरण के पीछे “इंडिया स्टैक” की सफलता है, जो डिजिटल पहचान, भुगतान और डेटा प्रबंधन जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक संग्रह है. स्टैक में esign, डिजिटल लॉकर और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसी परतें शामिल हैं. भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने नागरिकों को शामिल करने के लिए स्टैक को लागू करने के लिए 10 देशों के साथ समझौता किया है.

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