सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Ujjwala yojana) के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली एलपीजी सब्सिडी बढ़ा दी है. कैबिनेट ने इसे 300 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी. अभी तक एलपीजी पर मौजूदा सब्सिडी 200 रुपए थी. सितंबर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को अतिरिक्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की मंजूरी दी थी.
उज्ज्वला लाभार्थियों को वर्तमान में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 703 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि बाजार मूल्य 903 रुपए है. मगर सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें अब महज 603 रुपए का भुगतान करना होगा. केंद्र सरकार की ओर से ये निर्णय घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 कम करने के ठीक एक महीने बाद लिया गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस पूरक सब्सिडी के चलते वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है.
केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने बताया कि अगले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन पर 1650 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ बढ़ेगा. उज्ज्वला 2.0 के मौजूदा तौर-तरीकों के अनुसार, लाभार्थियों को पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा. एक महीने पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकों को राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती करने का फैसला किया था. देश में 31 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें 9.6 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी भी शामिल हैं.
बता दें कि उज्जवला योजना के तहत उन महिलाओं को सिलेंडर दिए जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं. इस योजना की शुरुआत साल 2016 को पीएम मोदी की ओर से की गई थी. इसका मकसद ग्रामीण परिवारों को एलपीजी जैसे खाना पकाने का ईंधन प्रदान करना है. इसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों, एससी/एसटी समुदायों, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों, वनवासियों और अन्य वंचित समूहों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए जाते हैं.