अंतरिम बजट में नेशनल पेंशन स्कीम यानि एनपीएस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. केंद्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी. इसमें में नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ में सुधार से जुड़ी घोषणा हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NPS में एक गारंटी घटक शामिल हो सकता है.
सरकार ने पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटे बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए, एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए, इस साल मार्च में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था.
हालांकि पैनल के सुझाव अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन एनपीएस पर नज़र रखने वाले विश्लेषकों ने कहा कि आगे की योजना वित्तीय बोझ बढ़ाए बिना कर्मचारियों से जुड़ी होगी. इसके तहत सर्विस में वर्षों के अनुपात में गारंटी की संभावना है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनपीएस के तहत पेंशन में सुधार के उपायों की घोषणा करने से पहले सरकार को कुछ समय लगेगा. सरकार को कोई जल्दी नहीं है. एनपीएस को टिकाऊ बनाने के लिए इसमें बदलाव पर अच्छी तरह से विचार किया जाएगा.
हालांकि ऐसी उम्मीदें थीं कि सरकार प्रमुख राज्य विधानसभा चुनावों से पहले नवंबर में एनपीएस में कुछ बदलाव की घोषणा कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ओपीएस अब कोई आकर्षक विकल्प नहीं रह गया है.
ओपीएस लागू करने के बाद भी, कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गई, जिससे मतदाताओं को लुभाने की उसकी सीमाएं उजागर हो गईं क्योंकि चुनावी आधार में सरकारी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बहुत कम है.