Swiggy से ऑर्डर करें स्ट्रीट फूड, केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया करार

अब आप स्ट्रीट फूड भी Swiggy से ऑर्डर कर सकेंगे. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़े मौके खुलने जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को मजबूत बनाने के लिए Swiggy से करार किया है. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANIDHI Scheme) के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट उपलब्ध कराएगा.

5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट
अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है. ये सुविधा 5 शहरों, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी के स्ट्रीट फूड वेंडर्स को मिल सकेगी. सरकार के इस करार से करीब 50 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फायदा मिलेगा.

स्ट्रीट वेंडर्स का बढ़ेगा कारोबार
महामारी के चलते स्ट्रीट फूड वेंडर्स का कारोबार लगभग ठप हो गया था. लेकिन, अब इसे दोबारा खड़ा करने के लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है. स्विगी के जरिए स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन मार्केट मिलने से काफी फायदा मिलेगा. स्ट्रीट वेंडर्स को नए ग्राहक मिलेंगे. वहीं, लोगों को भी घर बैठे स्ट्रीट फूड का स्वाद चखने को मिलेगा. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नगर निगमों, FSSAI, स्विगी और GST अधिकारियों से बातचीत की है ताकि सरकार के इस प्रयास को सफल बनाया जा सके.

ट्रेनिंग भी मिलेगी
केंद्र सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत में 5 शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी के 250 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग भी देगी. स्ट्रीट वेंडर्स को पैन कार्ड और FSSAI रजिस्ट्रेशन दिलाने के साथ स्विगी ऐप इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. मेन्यू डिजिटाइजेशन, कीमत, स्वच्छता और पैकिंग के बेहतर तरीकों की भी ट्रेनिंग दी जाएगी.

पीएम स्वनिधि योजना
PM स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी. इस योजना के जरिए महामारी में प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती दर पर छोटे लोन भी मिलेगा. पहले शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में काम करने वाले 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था. स्ट्रीट वेंडर कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का छोटा लोन भी ले सकते हैं. 1 साल की अवधि में उन्हें वापस लौटाना होगा. समय पर, या समय से पहले लोन चुकाने पर खाताधारक के खाते में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी तिमाही आधार पर दी जाएगी.