फर्जी ऑनलाइन रिव्यू पर सरकार लगाएगी लगाम, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बुलाई मीटिंग
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यू का प्रबंधन और प्रकाशन करने वाले सभी संगठन नियमों का पालन करेंगे
सरकार ने फर्जी रिव्यूज पर लगाम लगाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पर कंसलटेशन को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन रिव्यूज से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस की एक मीटिंग बुलाई है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) के नोटिस में यह बात कही गई है. मंत्रालय ने ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यू (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2024 का एक मसौदा भी जारी किया है. इसमें प्रोडक्ट के वेरिफायड खरीदारों और उपयोगकर्ताओं से ही रिव्यू स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया है.
नोटिस के अनुसार, ‘क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) के तहत कस्टमर्स और सेलर्स को जोड़ने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों और रिव्यू से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस को निर्धारित जरूरतों के सेल्फ-कंप्लायंस की घोषणा करने करने को कहा गया है.’ इसमें कहा गया है कि संबंधित ऑर्गेनाइजेशन को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के पास रजिस्ट्रेशन कराने और नियमों के अनुपालन की घोषणा करने की जरूरत है. इस संबंध में, क्यूसीओ के मसौदे पर चर्चा के लिए सचिव की अध्यक्षता में संबंधित पक्षों की बैठक 15 मई, 2024 को बुलायी गयी है.
क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के ड्राफ्ट में कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन उन रिव्यूज को प्रकाशित नहीं करेंगे जो स्वयं या सप्लायर्स, सेलर्स या किसी थर्ड पार्टी से खरीदी और लिखवाई गई है.
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यू का प्रबंधन और प्रकाशन करने वाले सभी संगठन नियमों का पालन करेंगे. इसमें नकली समीक्षाएं प्रकाशित करने पर रोक भी शामिल है और आदेश में निर्धारित जरूरतों के स्वयं के स्तर पर अनुपालन की घोषणा करते हुए बीआईएस के साथ खुद को ‘रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर’ के रूप में पंजीकृत करना होगा.
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