टोल नाकों पर FASTag लगाए जाने से Toll Plaza पर गाड़ियों के वेटिंग टाइम में 93 फीसद की गिरावट आई है. विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ हाल में हुई बैठक के दौरान भारत की तरफ से कहा गया है कि देश में अब Toll Plaza पर गाड़ी को औसतन सिर्फ 47 सेकेंड का इंतजार करना पड़ता है, FASTag को लागू करने से पहले टोल प्लाजा पर गाड़ियों को औसतन 714 सेकेंड यानी लगभग 12 मिनट का इंतजार करना पड़ता था.
इतना ही नहीं, FASTag की वजह सै लैंड पोर्ट्स से एक्सपोर्ट रिलीज के समय में भी 78 फीसद की गिरावट आई है, 2022 एक्सपोर्ट रिलीज टाइम घटकर सिर्फ 22 घंटे हो गया है जबकि 2021 में 101 घंटे लगते थे. इस दौरान सरकार ने वित्त वर्ष 2031 तक 30,000 किलोमीटर अतिरिक्त रेलवे ट्रैक जोड़ने समेत अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर भी जानकारी दी.
भारत सरकार ने कहा कि उसकी योजना बंदरगाह क्षमता को पिछले साल के 1,617 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2030 तक 2,200 मिलियन टन प्रति वर्ष करने और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 185,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने की है. इसमें से 75,000 किमी चार-लेन और उससे अधिक होगी. इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रा सेक्टर में पहल के साथ रेल, सड़क, मल्टीमॉडल शिफ्ट, एक्जिम, सीमा शुल्क, ग्रीन लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी अगली पीढ़ी के सुधारों के बारे में बताया गया.
भारत एलपीआई 2023 पर 139 देशों में से 38वें स्थान पर पहुंच गया, इसमें 6 अंकों का इजाफा हुआ है. पिछली रैंकिंग अप्रैल में जारी की गई थी. रेल मंत्रालय का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में 80,000 किमी अतिरिक्त रेल पटरियां बिछाना और रेल कंटेनरों को 2031 में 30% से बढ़ाकर 35% करना है.
डीपीआईआईटी के विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स), सुमिता डावरा ने कहा कि विश्व बैंक के साथ एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क, माल ढुलाई डेटा विश्लेषण के लिए डिजीटल सिस्टम, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाना, ट्रैक और ट्रेस आदि के हस्तक्षेप पर भी चर्चा की गई. भारत अगले साल जून तक एक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया में है, जो ट्रैकिंग, कार्गो हैंडलिंग के मशीनीकरण और प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले शिपमेंट की सुविधा प्रदान करेगा.
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